जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार की देर शाम कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड आधारित राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक कैंप कार्यालय पर आयोजित हुई।
बैठक में खराब प्रदर्शन और अनुपस्थिति पर पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 1200 से अधिक आवेदन बैंकों में लंबित पाए जाने पर भी कड़ी चेतावनी दी गई।
बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली और प्रगति की समीक्षा की गई। जून माह में व्यापार कर (57.50 फीसदी), खनन (47.56 फीसदी) और विद्युत देय (54.66 फीसदी) विभागों की वसूली लक्ष्य से काफी कम रही।
जिलाधिकारी ने इन विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने की कड़ी चेतावनी दी। खनन विभाग में मई की तुलना में जून में कम वसूली पर खान निरीक्षक को फटकार लगाई गई।
अवैध खनन के विरुद्ध सघन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। परिवहन विभाग को बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा गया। सीएम डैशबोर्ड पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1200 से अधिक आवेदन लंबित होने के कारण विभाग को ''सी'' ग्रेड मिला।
लीड बैंक प्रबंधक को तीन दिनों के भीतर लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग के कई मामलों में ''बी'' और ''सी'' ग्रेड मिलने पर उप जिलाधिकारियों को सुधार लाने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यमियों के प्रकरणों को प्राथमिकता देने को कहा, जिससे जनपद में उद्योग और निवेश का सकारात्मक वातावरण बन सके।
राजस्व वसूली वाले विभागों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली बढ़ाने तथा प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारियों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र समय से जारी करने तथा भू-आवंटन में तेजी लाने को कहा गया।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार तथा जनपद एवं तहसील स्तर के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस
बैठक से अनुपस्थित रहने पर कृषि उपनिदेशक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम (शहरी) और जिला गन्ना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वहीं, मंडी सचिव को भी लंबित आवेदनों और मंडियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। गत माह 37 संदर्भ डिफाल्टर हो गए थे, जिस पर अधिकारियों को समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।