मऊ। जिले की चारों तहसीलों के उपजिलाधिकारी न्यायालयों में भूमि सीमांकन और अंश निर्धारण के 183 मामले लंबित हैं। राजस्व निरीक्षक और लेखपालों ने रबी फसल खेतों में खड़ी होने के कारण जांच रिपोर्ट नहीं देने की बात कही है। इन मामलों के निस्तारित नहीं होने से जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने नाराजगी जताई।
रबी फसल कटने के बाद जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर संबंधित लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 और 116 में दायर कई वाद राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों द्वारा समय से जांच रिपोर्ट नहीं देने से विभिन्न न्यायालयों में निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं।
तहसील मधुबन में दो और तहसील घोसी में 52 जांच रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक स्तर पर लंबित है। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने रबी फसल की कटाई के बाद ऐसे मामले लंबित मिलने पर संबंधित पर निलंबन की कार्रवाई के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा की रबी फसल कटाई के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा।