संवाद न्यूज एजेंसी
मऊ। सदर तहसील में उपजिलाधिकारी न्यायिक और अपर जिलाधिकारी न्यायालय की मनमानी से वादकारी परेशान हैं। इनके साथ ही दोनों पक्ष से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भी परेशान हैं। दोनों न्यायालय में उपजिलाधिकारी अखिलेश यादव सुनवाई करते हैं। दोनों न्यायालय में बीते एक माह से लगभग 300 फाइलें आदेश के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, लेकिन आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए अधिवक्ताओं ने दोनों न्यायालयों के कार्य का अनिश्चित काल के लिए बहिष्कार कर दिया है।
इसी समस्या को लेकर शुक्रवार को अध्यक्ष सुशील राय की अध्यक्षता में सदर तहसील बार एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सुशील राय ने कहा कि सदर उपजिलाधिकारी के न्यायालय में 400 से अधिक मुकदमे नए हैं। जबकि वर्ष 2023 और 2024 के मुकदमे आज तक पंजीकृत नहीं किए गए। नए दाखिल मुकदमों पर उपजिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और इन्डोर्समेंट नहीं किया जा रहा है। वहीं उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर और अपर उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय में 300 से अधिक मुकदमे आदेश के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन एक माह बाद भी आदेश पारित नहीं किया गया है। पत्रावलियों को निस्तारण के नाम पर बिना बहस सुने ही पैरवी और साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर दिया जा रहा है।