इस वित्तीय वर्ष में 75 की तुलना में 20 अन्नपूर्णा भवनों के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। इसके लिए 1.70 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। एक भवन पर 8.50 लाख रुपये खर्च करना है।
पहली किश्त में 85 लाख रुपये संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित कर दिया गया है। दो जगहों पर निर्माण भी शुरू हो गया है। सबसे अधिक मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक में नौ और रानीपुर में चार के लिए धनराशि आवंटित हुई है।
सात भावना खाद्य एवं रसद विभाग और 13 भवन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.37 करोड़ रुपये की लागत से 75 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का लक्ष्य मिला था।
सभी पूर्ति निरीक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में सर्वे कर भूमि चिह्नित किया है। पहले एक भवन के लिए आठ लाख रुपये खर्च करने की अनुमति थी, लेकिन इस साल 50 हजार रुपये बढ़ाया गया है।
20 में से सात भवन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अपनी धनराशि से, जबकि 13 भवनों का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाया जाएगा। जिले की 1027 कोटे की दुकानों पर 3,08,496 राशनकार्ड हैं।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कोटे की दुकानों को आधुनिक बनाने के लिए उन्हें अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया गया था। इसके तहत वर्ष 2023-24 में पहली बार जिले के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित 75 कोटे की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए चिह्नित किया गया था।
भवन में न सिर्फ खाद्यान्न बल्कि 40 से अधिक जीवनोपयोगी सामग्री भी मिलनी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहले चरण में मिले लक्ष्य 75 भवनों की तुलना में 55 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 20 निर्माणाधीन हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 75 भवनों की तुलना में 10 काम शुरू हो चुका है।
मुहम्मदाबाद में 9, रानीपुर में बनेंगे 4 भवन
मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के नरौनी, गालिबपुर, मोहिउद्दीनपुर, मालव, दाउदपुर, दतौली, कोठिया, तुलसीपुर कुड़वा, देवरिया बुजुर्ग। रानीपुर के जसड़ा, खीरखाड़, कमालपुर में दो, परदहां ब्लॉक के कासिमपुर, नसीरपुर। रतनपुरा ब्लॉक के भुड़सुरी, दोहरीघाट के किशुनपुर उर्फ सुग्गीचौरा, घोसी के दाउदपुर और कोपागंज ब्लॉक के चोरपाकला ग्राम पंचायत में भवन के लिए जमीन मिली है।
जनरल स्टोर के साथ ही अन्य जरूरी काम भी होंगे
एक अन्नपूर्णा भवन में स्टोर के लिए दो कमरे बनाए गए हैं। एक में सरकारी राशन का भंडारण होगा और दूसरे में जनरल स्टोर और सीएचसी यानि कम्युनिटी सर्विस सेंटर का संचालन होगा। इससे क्षेत्रीय लोगों को बिजली बिल जमा करने के साथ ही आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र के अलावा अन्य सरकारी योजना का लाभ भी एक ही स्थान पर मिल सकेगा। जनरल स्टोर पर कोटेदार को रोजमर्रा के सामान बेचने की भी अनुमति है।
इस वित्तीय वर्ष में 20 अन्नपूर्णा भवनों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। पहली किश्त में 50 फीसदी बजट भी आवंटित कर दिया गया है। दो जगहों पर काम शुरू हो गया है।
- राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी, मऊ