बुनकरों की सस्ती बिजली खत्म करना गैरकानूनी : एआईपीएफ

एकबाल ने बताया कि सीएम को भेजे पत्र में बताया गया कि आगामी 14 जून 2006 से जारी शासनादेश विधानसभा के साथ विधान परिषद से पास कराई गई थी। साथ ही राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू की गई थी। इस तरह से यह अधिसूचना थी, जिसे सरकार ने एक शासनादेश जारी कर रद्द कर दिया। 2006 को जारी हुई इस अधिसूचना में बुनकरों को सहुलियत दी गई थी। जिसे सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो लोकंतात्रिक व्यवस्था के विरुद्घ है। ऐसी स्थिति में एआईपीएफ प्रतिनिधि हरिश्चंद भारती, आदम अंसारी, नेहाल अहसान, यज्ञ देव भारती, डॉ उदय भान, करण प्रसाद, मुकेश कुमार, आदि लोग शामिल थे।