मऊ। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल के कक्ष में हुई। इसमें घोसी ब्लाक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गौरीडीह में बने शौचालय के गड्ढे पर बने सीट कवर की गुणवत्ता खराब मिलने पर जिलाधिकारी ने लापरवाही में सचिव को निलंबित करने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया। कहा कि किसी भी विद्यालय के कार्यों में गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार एक मार्च 2021 से प्रेरणा ज्ञान उत्सव अभियान के अंतर्गत 100 दिन के लिए विद्यालय खोले जाएंगें। बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गौतम को निर्देश दिया कि कोविड प्रोटोकाल के अनुसार विद्यालय में बच्चों की शिक्षा दी जाएगी। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर आदि का वितरण शतप्रतिशत कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्मार्ट कलासेज चलाए जा रहे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से वार्ता कर उसकी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अध्यापकों का वेतन समय से भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि समस्त विद्यालयों में एक बैठक रजिस्टर अवश्य रखें और समय-समय पर बैठक की कार्यवाही उसमें अंकित करें। जिलाधिकारी ने सभी नोडल को निर्देशित किया कि विद्यालय में रंगाई-पोताई आदि पर हुए खर्च का सत्यापान अवश्य करें। जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 12 हजार की धनराशि अलग से शासन स्तर से आवंटित होती है। साथ ही खेल-कूद के लिए पांच से 10 हजार की धनराशि दी जाती है जो बच्चों के खेल-कूद से संबंधित सामग्री खरीदी जाती है। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि कायाकल्प के अंतर्गत अपूर्ण कार्यो को जल्द से जल्द पूर्ण करा लें। जिलाधिकारी द्वारा विकास खंड घोसी प्राथमिक विद्यालय गौरीडीह में बने शौचालय के गड्ढे पर बने सीट कवर की गुणवत्ता मानक अनुसार नहीं होने पर सचिव की लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सचिव को निलंबित करने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया। साथ ही कहा कहि जनपद के किसी भी विद्यालय के कार्यो में गुणवत्ता नहीं पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। साथ ही आरटीई-12 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन आनलाइन प्रवेश किया जाना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 1305 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाता है तो उनको नोटिस जारी कर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।