राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की ओर से सभी आईटीआई में अनुदेशकों की तैनाती को लेकर की गई सख्ती का असर दिखने लगा है। जिले में दो राजकीय, एक पीपीपी मॉडल और 90 निजी आईटीआई हैं।
इनमें कुल 18,900 सीटें हैं, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया 16,821 सीटों पर ही शुरू की गई है। शेष 2,079 सीटों पर फिलहाल प्रवेश पर रोक है। अनुदेशकों की तैनाती होने पर इन सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिल सकती है।
जिले में दो राजकीय, एक पीपीपी मॉडल और 90 निजी आईटीआई हैं। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया काफी देर से शुरू की गई है। इसका प्रमुख कारण एनसीवीटी की ओर से राजकीय और निजी आईटीआई से अनुदेशकों की तैनाती का डाटा मांगना रहा।
इसे अपलोड करने और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में काफी समय लगा, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। निर्धारित संख्या के सापेक्ष अनुदेशकों की तैनाती का विवरण उपलब्ध कराने वाले संस्थानों की ही सीटें स्वीकृत की गई हैं। इन्हीं सीटों पर प्रवेश लिया जा सकेगा।
एनसीवीटी ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उसकी सख्ती के बाद 18,900 सीटों के सापेक्ष राजकीय आईटीआई की 1,711 तथा निजी आईटीआई की 15,110 सीटों पर ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिन आईटीआई में अनुदेशकों का विवरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहां एनसीवीटी प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। अनुदेशकों की तैनाती होने पर इन सीटों पर भी प्रवेश की अनुमति मिल सकती है।
इस बाबत राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य अरुण यादव ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुरूप आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।