मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदस्तरीय उद्योग बंधु की बैठक शुक्रवार को हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा में 1169 आवेदन में से केवल 339 आवेदन पत्रों की स्वीकृति और अधिक संख्या में बैंकों द्वारा आवेदन रिजेक्ट करने पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को शाखा प्रबंधकों से कारण लिखित में लेने को कहा।
साथ ही इसकी जांच भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिना किसी ठोस कारण के आवेदनों के निरस्तीकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शाखा प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि प्राप्त एएमयू प्रस्ताव में से 38 प्रस्ताव आए, जिसमें लगभग 906 करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर भी आने और 25 प्रस्ताव का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू होना बताया गया। जिलाधिकारी ने उद्यमी मित्र से अन्य प्रस्ताव में अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू न होने के कारणों की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक प्रस्तावो में शीघ्र ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने को लेकर निवेशको और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने की बात कही।
वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण मार्जिन मनी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा कर 15 दिनों में सभी योजनाओं में अधिक से अधिक आवेदन कराने के भी निर्देश दिए। वहीं औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर में विद्युत सब स्टेशन अभी तक न बनने पर यूपीसीडा जगह न मिलने की बात कही, साथ ही जमीन चिहिन्त करने के लिए सर्वे करने की बात कही। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार अत्री, उपयुक्त उद्योग राजेश रोमन, जिला उद्यान अधिकारी संदीप गुप्ता आदि उपस्थित रहे।