संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक की प्रतियां फूंकी

 ज्ञापन सौंपने से पूर्व मौजूद कार्यकर्ताओं और जनसमूह को संबोधित करते हुए माले के राज्य स्थाई समिति के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की मुहिम चल रही है।


जन सामान्य के हितों की अनदेखी करते हुए बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों के हितों के पोषण के लिए जनाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए अध्यादेश लाए जा रहे हैं।  कहा कि पहले से ही कर्ज में डूबे देश के किसान प्राकृतिक आपदाओं की मार से कराहते हुए आत्महत्याएं करने को विवश हैं।



उनका तर्क था कि किसानों को झूठे सब्ज बाग दिखाकर मोदी ने केंद्र में बहुमत वाली सरकार तरो बना ली लेकिन किसानों को उबारने का समय आया तो उनकी विरोधी बन गई। एआईपीएफ के बसंत कुमार ने कहा कि मार्च और अप्रैल महीनों में  हुई बेमौसम बरसात ने किसानों    


    को बरबादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है।  नेताओं ने कहा कि  वे किसान विरोधी इस अध्यादेश  को वापस लेने के लिए निर्णायक संघर्ष करेंगे।