मऊ। उत्तर प्रदेशीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ, महिला शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर डॉ. रामविलास भारती ने कहा कि प्रदेश के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को विलय किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाए। विलय के नाम पर विद्यालयों को बंद किया जा रहा है जिससे गरीब, वंचित समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
इस कार्यवाही को बंद किया जाए। खुलेआम आरटीई का उल्लंघन करके विद्यालयों को दूर विलय किया जा रहा है। यह शासनादेश आम आदमी को शिक्षा की पहुंच से दूर करेगा। शिक्षा की स्थिति को देखते हुए जहां और विद्यालय खोलने की आवश्यकता है वहां विद्यालय को कम किया जाना निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार के अधिनियम को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के विलय से नई शिक्षा नीति आरटीई प्रभावित होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष नित्यप्रकाश यादव, इंद्रदेव प्रसाद, अर्चना यादव, शिवकुमार प्रियदर्शी, मुंशी प्रेमचंद, हरिकेश आदि शामिल रहे।