जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने एक सब-कमेटी गठित कर सभी बैंकों को दिसंबर तक ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इसके तहत प्रमुख बैंकर्स को उनके यहां लंबित बड़े ऋण फाइलों का शीघ्र अनुमोदन करने को कहा गया।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि जून में जिले का ऋण जमा अनुपात 39.62 प्रतिशत था, जबकि सितंबर में जमा राशि अधिक होने के कारण अनुपात घटकर 39.44 प्रतिशत हो गया। उन्होंने बताया कि वार्षिक ऋण योजना में अब तक कुल 56 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक प्रोडक्ट योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों में लंबित फाइलों के शीघ्र निस्तारण और बिना ठोस कारण के किसी भी फाइल को रिजेक्ट न करने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसान गोष्ठियों के दौरान इसका प्रचार करने के लिए कहा। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में पेंडेंसी की स्थिति का आकलन कर संबंधित बैंकों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए।