मऊ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर छह सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को सिविल कोर्ट, कलेक्ट्रेट और तहसील के अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठ गए। साथ ही अधिवक्ताओं ने अपनी छह सूत्रीय मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।
सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए छह सूत्रीय मांगों को लेकर संघ के पुस्तकालय भवन के सामने क्रमिक अनशन पर बैठे रहे।
साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशुल हसन और महामंत्री हरिद्वार राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नगर मजिस्ट्रेट से मिला और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम संबोधित अपनी छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा। अधिवक्ताओं की मांग है कि पांच लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा किया जाए, अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान किया जाए।
जिलों में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण कराया जाए। अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिया जाए। 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने तथा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग शामिल हैं। इस दौरान काफी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी बार काउंसिल के आह्वान पर छह सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमिक अनशन पर बैठे रहे। बार के अध्यक्ष पारस यादव के नेतृत्व मे अपनी छह सूत्रीय मांगों के संबंध में एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।
तहसील सदर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी बार काउंसिल के आह्वान पर क्रमिक अनशन पर बैठे। तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील राय और मंत्री पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में तहसीलदार सदर को अपनी छह सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।