मऊ। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया।
इस दौरान सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशुल हसन ने उन्हें अधिवक्ताओं के 6 सूत्री मांगों के संबंध में अपना ज्ञापन सौंपा। तथा सरकार से इसे पूरा कराने की मांग किया। साथ ही इंदारा दोहरीघाट रेल खंड के 14 सी पर अंडरपास बनाए जाने की मांग के संबंध में भी उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने अधिवक्ताओं के मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया।
सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद को छह सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि पांच लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा किया जाय, अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाय, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान किया जाय।
इसके अलावा जिलों में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण कराया जाय, अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिया जाय, 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने तथा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग शामिल हैं।
इस दौरान आल इंडिया मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरसद आब्दी, प्रदेश सचिव मुसी रजा, बार के अध्यक्ष शमशुल हसन, इश्तियाक अहमद, रजनीश राय, नंदलाल भारती, तनवीर अहमद, मुहम्मद अब्बास समसी आदि अधिवक्ता शामिल रहे।
घोसी : उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के आह्वान पर मंगलवार को तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सैय्यद अहमदुल्लाह एवं महामंत्री ब्रजेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित छह सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ने, पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा बीमा कराए जाने, उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में लंबित दावों के शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई।
इसके अलावा जिलों में अधिवक्ता चेंबर के निर्माण, अधिवक्ता और पत्रकार के निधन पर समान धनराशि देने, 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को पेंशन दिए जाने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने की मांगें शामिल रही। इस अवसर पर अध्यक्ष ,महामंत्री, बृजभान मौर्य, जयहिंद , कालिकादत्त पांडेय, भुवेश कृष्ण श्रीवास्तव, शहजादे अशरफ, जेपी यादव, विपुल राय, अखिलेश सिंह ,रमेश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।