जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को जिला जज मुकेश मिश्रा के निर्देशन में प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने जिला जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने भोजनालय, अस्पताल, के साथ ही सभी बैरको का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के समय तहन महिलाओं सहित 13 कैदियों ने अपने को बहुत गरीब बताते हुए अपने मुकदमों की पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता सुलभ कराने की मांग किया। निरीक्षण में जेल सब कुछ सामान्य मिला किसी कैदी ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नही की। इस दौरान जेल में कुल 685 कैदी बंद पाए गए,इसमें 22 महिला और 42 किशोर शामिल है। इसमें महिलाओं के साथ तीन बच्चे भी मिले। जिन्हें सचिव ने जेल अधीक्षक को उनके लिए भोजन आदि का विशेष बंदोबस्त रखने का निर्देश दिया।
इस दौरान एक महिला बंदी ने नि:शुल्क अधिवक्ता की मांग की। वही दस पुरुष कैदियों ने भी अपने मामले की पैरवी के लिए सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने की मांग किया। जिस पर सचिव ने सभी से अपना प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम से प्राधिकरण के कार्यालय में भेजवाने को कहा। वहीं अस्पताल में कुछ बीमार कैदी मिले जिनके उचित इलाज का निर्देश दिया। कैदी जेल परिसर में विधिक सहायता केन्द्र की स्थापना से काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के अलावा जेल के डाक्टर और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।