मऊ। योगी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में वनदेवी धाम के सुंदरीकरण के लिए प्रस्ताव को बजट न मिलने से जहां जनपदवासियों में मायूसी दिखी। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के विकास और शिक्षा की बेहतरी सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करने का लोगों ने स्वागत किया है। इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी।
प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को देखने के लिए लोग देर शाम तक टीवी पर चिपके रहे। सरकार की तरफ से विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों मेें देर शाम तक बहस का सिलसिला जारी रहा। वन विभाग की तरफ से गत मार्च माह 2017 में वन मंत्री दारा सिंह चौहान के निर्देश पर वनदेवी धाम तथा पार्क के सुंदरीकरण के लिए वन विभाग की तरफ से तत्कालीन प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एके पांडेय ने 10 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी का कहना है कि वनदेवी धाम के सुंदरीकरण के लिए बजट मिलने की जानकारी नहीं मिल पाई है। वनदेवी धाम के बजट में धन न मिलने से लोगों में मायूसी दिखी।
डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए सुविधाओं के विकास के मामले में एबीजीपी के जिला संयोजक राघवेंद्र राय के पत्र को संज्ञान में लेते हुए शासन ने खेल विभाग से रिपोर्ट मांगा था। बजट में स्टेडियम के विकास के लिए बजट का व्यवस्था होने से स्टेडियम में हाकी के लिए एस्ट्रोटर्फ निर्माण सहित आधुनिक सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद जगी है। जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. अतुल सिन्हा का कहना है कि प्रदेश सरकार के बजट में स्टेडियम के अवस्थापना तथा विकास के लिए बजट की व्यवस्था होने से स्टेडियम में आधुनिक सुविधाएं बहाल होने की उम्मीद है। पूर्वांचल एक्सप्रे वे के लिए बजट मिलने से मुहम्मदाबादगोहना तथा सदर तहसील के दर्जनों गांवों की विकास गति तेज होगी। बजट के अनुरुप कार्य कराया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्णानंद राय, विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर, बिजली, पेयजल आदि के लिए बजट की व्यवस्था स्वागतयोग्य कदम है।
जिले की एक नगर पंचायत में बहाल होगी आधुनिक सुविधाएं
मऊ। योगी सरकार के बजट में . दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत जिले की एक नगर पंचायत को विकसित करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक नगर पंचायत के विकसित होने पर अन्य नगर पंचायतों तथा गांवों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।