शहरों की तर्ज पर अब जिले के 684 गांव भी स्मार्ट बनाए जाएंगे। पंचायत सचिवालयों में कॉमन सेंटर बनाए जाएंगे। लोगों को शहर तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी और तमाम सुविधाएं गांव में ही मिल जाएंगी। सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में गांव वालों के लिए वाईफाई की सुविधा फ्री मिलेगी।
जिले में 684 ग्राम पंचायतें हैं। सरकार की तरफ से सभी गांवों को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। पंचायत सचिवालयों में कॉमन सेंटर बनाए जाएंगे। पंचायत सचिवालय में अलग-अलग विभागों के लिए कक्ष आरक्षित करने की तैयारी है। सचिव और लेखपाल भी रोस्टर के अनुसार सचिवालय में बैठेंगे। गांव वालों को अब इंटरनेट की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में वाईफाई की रेंज रहेगी। जरूरत पड़ने पर ग्रामीण सचिवालय के दायरे में आकर मुफ्त का इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। इंटरनेट के बिल की अदायगी पंचायतें करेंगी। अपनी जमीन की खतौनी लेने के लिए अभी तक तहसील तक दौड़ लगानी पड़ती है। वहीं, सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना है।
गांव में यह सुविधाएं मिलेंगी
इस कॉमन सर्विस सेंटर से ही लोग खतौनी, जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य आवेदन सचिवालय से ही कर सकेंगे। मिनी सचिवालय में परिवार रजिस्ट्रर, खसरा खतौनी समेत अन्य गांव से जुड़ा डाटा रखा जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी पंचायत सहायक की होगी। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बाल विकास समेत एक दर्जन विभागों से जुड़े छोटे-छोटे काम भी सचिवालय में ही होंगे।
जिले के सभी गांवों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम सचिवालयों में कामन सेंटर बनने से कई सुविधाएं गांव में ही मिल जाएंगी। सचिवालयों के 50 मीटर के दायरे में गांव वालों के लिए वाईफाई की सुविधा फ्री में मिलेगी।
- अभिषेक शुक्ल, जिला पंचायतराज अधिकारी