कैबिनेट से निर्णय न होने पर राज्य कर्मचारियों ने चेताया

इस मौके पर संगठन के प्रांतीय महामंत्री अतुल कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी से प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारी आक्रोशित हैं। कहा कि अगर वेतन समिति की रिपोर्ट पर कैबिनेट से निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश के कर्मचारी तथा उनका परिवार लोकसभा चुनाव में वर्तमान पार्टी की सरकार के विरूद्ध निर्णय लेने को बाध्य होंगे। गत वर्ष नौ अक्तूबरतथा 13 फरवरी 2019 की बैठक में मुख्य सचिव द्वारा फार्मासिस्ट लैब टैक्निशियन, आप्टोमैट्रिक सहित अन्य सवर्गों की वेतन विसंगति तथा भत्तों के संबंध में वेतन समिति की रिर्पोट को 30 दिन के अंदर कैबिनेट में प्रस्तुत कर समाप्त करने का लिखित समझौता हुआ था। इसके बाद भी मामले पर विचार नहीं किया जा सका है। अधिवेशन को
डॉ. पीके सिंह प्रांतीय सचिव, डॉ. आनंद मिश्रा उप महामंत्री, पारसनाथ सिंह, सुबाष चंद्र पांडेय आदि ने संबोधित किया। अधिवेशन के पश्चात राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा मऊ का चुनाव कराया गया। जिसमें परमात्मानंद सिंह को अध्यक्ष, शिवकुमार सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अविनाश सिसौदिया को जनपदीय मंत्री, मेराज खालिद खॉ को संप्रेक्षक निर्विरोध निर्वाचित किया गया।संघर्ष समिति के चेयरमैन के लिए सुरेश यादव अध्यक्ष सिचाई संघ को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जनपद शाखा मऊ के संरक्षक के रूप में डॉ. कमलेश राय को मनोनीत किया गया। जनपदीय अध्यक्ष द्वारा प्रवक्ता पद के लिए विवेक तिवारी तथा संयुक्त मंत्री पद के लिए संतोष गुप्ता का मनोनयन किया गया। अधिवेशन में मुख्य रूप से दिनेश सिंह, हरिश्चंद्र चौबे, अजय कुमार, सतीश कुमार सिंह, प्रफुल्ल राय, योगेंद्र यादव, डॉ. अशफाक, रतन कुमार भारती, सुधीर कुमार सिंह, अजीत यादव, हरिन्द्र सिंह, अमरीश राय, दुर्गावती, ऊषा त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।