मऊ। जिले के विभिन्न इलाकों में दर्जनों विद्यालय बिना मान्यता के ही धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन विद्यालयों में मनमानी फीस एवं तरह-तरह के शुल्क लिए जा रहे हैं। इससे बच्चों के अभिभावकों की जेबें ढीली हो रही हैं। आला अधिकारियों द्वारा नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर की दी जा रही है। शासनादेश जारी होने के बाद भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
जिले में बेसिक शिक्षा से संबद्ध 1200 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। जिले शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर दर्जनों गैर मान्यता प्राप्त कान्वेंट स्कूलों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। शासन की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का फरमान जारी किया गया है। ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कागज पर ही कार्रवाई कर खानापूर्ति कर दी जा रही है। कई स्कूल मानक पर कहीं से खरा नहीं उतर रहे हैं, लेकिन मनमानी फीस वसूल रहे हैं। छात्र छात्राओं का नाम किसी अन्य सरकारी स्कूलों में चलता है। बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय की तरफ से विद्यालयों की मान्यता के लिए 90 आवेदन बताया जा रहा है। मधुबन तहसील क्षेत्र के दुबारी, बेलौली, मधुबन कस्बा, दरगाह, कोपागंज ब्लाक क्षेत्र, बड़रांव ब्लाक क्षेत्र सहित विभिन्न ब्लाकों के इलाकों में दर्जनों गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं। यहां मानक के अनुरूप भवन तक नहीं हैं। यह तो एक बानगी है। सभी तहसीलों में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से चिह्नित तक नहीं किया जा सका है। इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई की जाती है। खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।
35 स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति
अमिला। बड़रांव ब्लाक क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में दर्जनों गैर मान्यता प्राप्त स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। बीआरसी बड़रांव से गत वर्ष 46 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को नोटिस भेजी गई थी। 11 स्कूल संचालकों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है। इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार यादव का कहना है कि 35 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।