मथुरा। जिले में 10 वर्ष से अटकी पड़ी फोरलेन सड़क परियोजना का कार्य अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण में बाधक 2777 पेड़ों के कटान के लिए विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनापत्ति जारी कर दी थी। वहीं इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को 59 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी है।
सपा सरकार ने वर्ष 2016 में कोसीकलां से गोवर्धन, सौंख एवं मथुरा होते हुए राया कट तक 86 किमी फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए 498 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। निर्माण में बाधक बने पेड़ों के कटान की अनुमति नहीं मिलने से कार्य अधर में अटका गया। बाद में शासन ने 786 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना भी स्वीकृत कर दी है। इधर जुलाई माह में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण में बाधक बने 2777 पेड़ों के कटान के लिए अनापत्ति जारी कर दी है। वहीं पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड द्वारा इसकी एवज में 10 गुना पौधरोपण एवं संरक्षित वन्य भूमि के बदले 59 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी है। इसके लिए बलदेव के गांव ततरौता में दो जगह 25 हेक्टेयर और 44 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को सौंप दी है। इसके साथ ही यहां अगले हफ्ते से ही कार्य आरंभ हो जाएगा।
कोसी-गोवर्धन-सौंख-मथुरा-राया कट तक फोरलेन निर्माण के लिए पेड़ कटान की अनुमति के साथ ही वन विभाग को आवश्यक 59 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अगले हफ्ते से इसका कार्य आरंभ कराने का प्रयास किया जा रहा है।
गुलवीर सिंह, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड