मथुरा। वृंदावन में भवन बनाने के लिए मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण नक्शा पास कराने की एवज में मोटी रकम वसूलने का दावा करने वाले दलाल का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। एमवीडीए उपाध्यक्ष ने आरोपों से घिरे अवर अभियंता को नोटिस भेजकर जबाव तलब किया है। साथ ही प्रेम मंदिर से लेकर श्रीबांकेबिहारी मंदिर तक भवनों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है।
वीडियो में यतीश अग्रवाल नामक व्यक्ति वृंदावन के अवर अभियंता मनोज अग्रवाल की मिलीभगत से भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने का दावा करता दिखाई दे रहा है। यतीश ने वृंदावन के आवासीय क्षेत्र में अवैध होटल बनाने का तरीका बताया। कहा कि एमवीडीए के अफसर और इंजीनियरों द्वारा रखे गए निजी बाबू भवन निर्माण का नक्शा पास कराने के लिए भवन स्वामियों से साठगांठ करते हैं। मंजिल के हिसाब से सभी के रेट फिक्स किए गए हैं। एक मंजिल का 50-60 हजार रुपये और तीन मंजिल निर्माण के लिए नक्शा पास कराने पर डेढ़ लाख रुपये वसूले जाते हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई। एमवीडीए उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर यतीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरोपों में घिरे अवर अभियंता से तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगकर जांच बैठा दी है।
चार सदस्यीय टीम करेगी भवनों की जांच
उपाध्यक्ष ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रेम मंदिर से श्रीबांकेबिहारी मंदिर तक सभी भवनों के नक्शे चेक कराए जाएंगे। यह देखा जाएगा कि किसी ने अवैध निर्माण तो नहीं किया है। इसकी जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित की है। इसमें सचिव आशीष सिंह, अधिशासी अभियंता अमरदीप, एई सुमित कुमार, जेई अनिल सिंघल शामिल हैं। यह टीम सभी भवनों का चिह्नीकरण करेगी। नक्शे और भौतिक स्थिति का मिलान किया जाएगा। अगर अवैध निर्माण मिलेगा तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कॉरीडोर के कार्य के साथ ही
बाहरी बिल्डरों ने डाला डेरा
आयोध्या, काशी की तरह वृंदावन में भी कॉरिडोर निर्माण प्रस्तावित है। सरकार की करोड़ों रुपये से परियोजनाओं को विकसित करने की मंशा है। इसलिए वृंदावन में जमीन महंगी होती जा रही है। इसी को देखते हुए बाहरी बिल्डर और धनिक वर्ग के लोगों ने वृंदावन में भूखंड खरीदने शुरू कर दिए हैं। इसी कारण संपत्तियों के खरीद-फरोख्त के विवाद एक साल में कई गुना बढ़े हैं। तहसील और समाधान दिवसों में भी सर्वाधिक शिकायतें भूमि संबंधी विवादों की पहुंच रही हैं।