जिला पंचायत ने जिन 186 कार्यों की सूची जारी की थी, उसमें 26 पर अड़ंगा लग गया है। इसमें ज्यादातर मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल लोहिया गांव में होने वाले विकास कार्य हैं। इन्हें प्रशासन ने सपा नेताओं की शिकायत पर फिलहाल टाल दिया है।
पिछले सप्ताह जिला पंचायत के स्तर से जारी की गई विकास संबंधी कार्यों की लिस्ट पर सपा नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी के कार्यों का चयन उचित नहीं है। आरोप यह भी था कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्य चयन में अपने क्षेत्र फरह को ही सर्वाधिक प्राथमिकता दी है।
सपा नेताओं की शिकायत के बाद सीडीओ मनीष कुमार वर्मा ने टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही संबंधित कार्यों के भौतिक सत्यापन करने का आदेश खंड विकास अधिकारी सहित अन्य अफसरों को दिया। इसमें सोमवार को टेंडर खुलने से पहले जांच रिपोर्ट के आधार पर 26 कार्यों के टेंडर खोलने से रोक दिए गए हैं।
तर्क दिया गया है कि उक्त कार्यों की जांच रिपोर्ट न आने के कारण या फिर शिकायत में सत्यता मिलने पर उन्हें रोका गया है। इससे प्रभावित होने जा रहे ज्यादातर कार्य मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल लोहिया आदर्श गांव से संबंधित हैं। कहा जा रहा है कि इनकी जांच रिपोर्ट सपा नेताओं के दबाव में रोकी गई है या फिर उसमें कुछ खामियां दर्शाई गई हैं, जिससे सपा नेताओं की सिफारिशों को शामिल किया जा सके।
इधर, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नईम अख्तर का कहना है कि डीएम और सीडीओ के आदेश पर यह प्रक्रिया अपनाई गई है। जिन कार्यों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है।