पालिका द्वारा चहेते ठेकेदारों को दिए गए 10 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के टेंडर शासन ने निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से की गई। टेंडर प्रक्रिया भी दोबारा अपनाने का आदेश दिया है।
नवंबर 2014 में नगर पालिका मथुरा ने 10.29 करोड़ की लागत वाले 121 कार्यों के टेंडर मांगे थे। सपा नगर महामंत्री अरुण दीक्षित ने इसकी शिकायत डीएम और शासन से की। इसमें आरोप लगाए गए पालिका प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं अपनाई। अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर खुलने से पहले ही काम दे दिया। इसकी जांच डीएम ने निकाय प्रभारी एडीएम कानून व्यवस्था को दी। जांच रिपोर्ट में एडीएम कानून व्यवस्था सुरेंद्र कुमार शर्मा ने पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाए। जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उन्हें पालिका के अन्य कार्यों में भी डिफॉल्टर बताया गया है। डीएम ने यह जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को भेज दी। शासन ने टेंडर की यह प्रक्रिया निरस्त करते हुए दोबारा अपनाने की संस्तुति की। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मथुरा नगर पालिका में 10.29 करोड़ रुपये की लागत वाले 121 कार्यों के टेंडर दोबारा कराने के आदेश डीएम को दिए हैं।