गांवों से लोगों के बढ़ते पलायन को रोकने के साथ ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
वात्सल्य महोत्सव में भाग लेने आए केंद्रीय ग्राम विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास जारी हैं।
कई बचत योजनाओं के बारे में बताकर गांववासियों को राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान लेने के लिए तैयार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना की स्थिति के सवाल पर वे बोले यह उनके मंत्रालय का कार्य नहीं है। जेएनयू मामले में सुदर्शन भगत का कहना था कि कानून सबके लिए बराबर है। राष्ट्रविरोधी कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा।