मथुरा। शिक्षण संस्थानों में नया सत्र शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक तक नहीं हुई है। नतीजा जिले में स्कूलों में फीस और किताबों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए बनाए गए नियम कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। निगरानी तंत्र की निष्क्रियता के चलते स्कूलों और बुकसेलरों की मनमानी बढ़ गई है।
समिति को हर साल बैठक कर स्कूलों में फीस और अन्य खर्चों की समीक्षा करनी होती है। इस बार बैठक नहीं होने से कई स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस वसूलना शुरू कर दिया है वहीं अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि समय पर समीक्षा बैठक हो जाती तो फीस और किताबों की कीमतों पर नियंत्रण संभव था।
बोले अभिभावक
1. समिति की बैठक हो जाती तो फीस और किताबों पर नियंत्रण हो सकता था। कोई सुनने वाला ही नहीं है। स्कूलों ने मनमर्जी शुरू कर दी है। कुसुम शर्मा, बालाजीपुरम
2. नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं। न कोई जांच होती है न ही कार्रवाई। हमारे द्वारा शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। रजनी चौधरी, सारंग बिहार