अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मौजूद संत। स्वयं
- फोटो : उत्तराखंड के निकट टोंस नदी पर निरीक्षण करते हुए हरियाणा सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमच। साैजन्य स्वयं
वृंदावन। प्रस्तावित श्रीबांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर जहां स्थानीय गोस्वामी समुदाय विरोध में खड़ा है, वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया है। समिति की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि लगातार बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कॉरिडोर निर्माण समय की आवश्यकता है।
बैठक के अंतिम दिन राष्ट्रीय महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित न्यास (ट्रस्ट) में स्वामी हरिदास परंपरा के दो सेवायतों को शामिल किया गया है जिसे उचित बताया गया।
हालांकि संत समिति ने स्पष्ट कर दिया कि कॉरिडोर के निर्माण और ट्रस्ट के गठन में मंदिर की पारंपरिक सेवा-पद्धति, भोगराग और पूजा परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
स्वामी जितेंद्रानंद ने देश की वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि जब राष्ट्र पर युद्ध जैसे हालात हों तब सरकार और सेना का सहयोग करना हर नागरिक का धर्म होता है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संत समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और राष्ट्र धर्म की रक्षा में सरकार का समर्थन करेगी।
बैठक में शामिल संतों ने अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण किए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को धरातल पर सशक्त किया जाए और भावी पीढ़ी में संस्कारों की नींव रखी जाए।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, कुबेर पीठाधीश्वर अविचल देवाचार्य, महामंडलेश्वर धर्मदेव, हरिहरानंद सरस्वती, फूलडोल बिहारीदास, तथा कोषाध्यक्ष महामंडलेश्वर जनार्दन हरि सहित देशभर के प्रमुख संत और धर्माचार्य मौजूद रहे।