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सपा बनवा रही ‘जमीन के शौकीन’ सपाइयों की सूची

Sun, 21 Aug 2016 12:11 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव - फोटो : amar ujala
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सपा के झंडे के नीचे जमीन का कारोबार करने वाले नेताओं पर एक्शन की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। हर जिले में ऐसे सपा नेताओं की सूची तैयार की जा रही है जिनके नाम जमीनों पर कब्जे में आ रहे हैं। यदि किसी मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है तो पार्टी मुख्यालय ने एफआईआर की कापी भी मांग ली है। इसके लिए सपा मुखिया ने अपने पुराने वर्कर और पार्टी के कुछ खास सिपहसालारों को लगाया है।
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सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव कई दफा कह चुके हैं कि सपा के नेता जमीनों का काम कर रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी सपा नेताओं द्वारा किए जा रह अवैध कब्जों का मुद्दा उठा रहे हैं। शिवपाल ने तो 14 अगस्त को मैनपुरी में यहां तक कह दिया था कि यदि कब्जे नहीं रुके तो इस्तीफा दे दूंगा।

लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद पार्टी ने जमीनों का काम करने वाले सपा नेताओं को पार्टी से आउट करने का फैसला किया है। इसके लिए हर जिले में सूची तैयार कराई जा रही है। इसके लिए संगठन को न लगाकर पार्टी ने अपने उन खास लोगों को लगाया है, जो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं।
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पूरा जीवन पार्टी में ही बीत गया, लेकिन किसी ओहदे की इच्छा नहीं जताई। यह सभी मुलायम सिंह यादव के साथी माने जाते हैं। मथुरा में बैठक लेने पहुंचे सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुलास राय सिंघल ने बताया कि पार्टी की छवि खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। जो भी जमीनों के काम में लिप्त है उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा। सपा अनुशासित पार्टी है जिसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती।

जिलाधिकारियों को भी आदेश जारी
जवाहर बाग पर ढाई साल तक कब्जा रहने और उसे खाली कराने में हुई भारी हिंसा ने प्रदेश की सियासत में आग लगा दी थी। लंबे समय तक सरकार निशाने पर रही। खूब आरोप लगे। अब सरकार ने प्रदेश भर में सरकारी संपत्ति की निगहबानी बढ़ा दी है।

किस सरकारी संपत्ति पर कब्जा है इसकी भी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। कब्जों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी सरकारी संपत्तियों पर रिपोर्ट मांगी गई है।
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