मथुरा। एमवीडीए की 108वीं बोर्ड बैठक में मंगलवार को 2026-27 के लिए 2082.84 करोड़ रुपये की आय तथा 2053.57 करोड़ रुपये के व्यय बजट को स्वीकृत दी गई है। यह प्राधिकरण के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया गया। साथ ही श्रीबांकेबिहारी कॉरिडोर से प्रभावित होने वालों को रुक्मणि विहार में भूखंड प्रदान करने विचार हुआ और नई आवासीय एवं विकास योजनाओं पर जोर दिया गया।
राजकीय संग्रहालय परिसर स्थित प्राधिकरण के कार्यालय सभागार में मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्व में हुए कार्यों की समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन ने वर्ष 2025-26 के वास्तविक एवं 2026-27 के लिए प्रस्तावित आय-व्यय बजट को प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2082.84 करोड़ रुपये की आय तथा 2053.57 करोड़ रुपये के व्यय का स्वीकृति प्रदान की गई। उपाध्यक्ष ने बताया कि बजट में 850 करोड़ रुपये की नई आवासीय एवं विकास योजनाओं का प्रस्ताव तय किया गया है, जिन्हें रहीमपुर, छाता, गोवर्धन एवं बरसाना क्षेत्रों में विकसित किया जाना है। इन योजनाओं के अंतर्गत भूमि क्रय पर यह राशि व्यय की जाएगी। इसके साथ ही वृंदावन-जैंत की गोविंद विहार योजना, राल की हनुमंत विहार योजना सहित छाता एवं रहीमपुर क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है।
मथुरा-वृंदावन सहित अन्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण समेत अन्य कार्य शामिल हैं। नगरीय अवस्थापना निधि एवं क्षेत्रीय स्थापना निधि के अंतर्गत शहरी विकास कार्यों पर लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का भी प्रस्ताव है। बैठक में प्राधिकरण से संबंधित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह, एमवीडीए सचिव आशीष सिंह और नगर आयुक्त जग प्रवेश समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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कैलाश नगर आवासीय योजना में बेची जाएंगी दुकानें
बैठक में श्रीबांकेबिहारी जी मंदिर से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की पैरवी करने के लिए एक अधिवक्ता नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही कैलाश नगर आवासीय योजना में दुकानों को बेचने की स्वीकृति प्रदान की गई है।