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शाही ईदगाह का होगा निरीक्षण?: हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की उठाई मांग, 10 दिसंबर को अगली सुनवाई

Fri, 20 Nov 2026 07:17 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा है। अदालत ने सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सभी 18 वादों से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। कुछ अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय की गई है।
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मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले में शुक्रवार को प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत में सभी 18 वादों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। अदालत ने कुछ प्रार्थना पत्रों पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है, जबकि अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है।

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हिंदू पक्ष का दावा- औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया गया। केस संख्या तीन में कोर्ट कमीशन जारी करने की मांग की गई। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि विवादित स्थल का निरीक्षण करने के लिए एक कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मूल मंदिर को ध्वस्त कर उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया था। इस दावे की पुष्टि के लिए स्थल की वास्तविक स्थिति का परीक्षण आवश्यक है। कोर्ट कमीशन के माध्यम से स्थल की भौतिक स्थिति और ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की गई है। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब तलब किया है। एएसआई को सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट कमीशन की मांग
हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल की सच्चाई सामने लाने के लिए कोर्ट कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया। यह कमीशन स्थल का गहन निरीक्षण करेगा। इसका उद्देश्य वास्तविक स्थिति और उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों का परीक्षण करना है। हिंदू पक्ष का मानना है कि इससे उनके दावे की पुष्टि हो सकेगी।
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एएसआई से जवाब तलब
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा है। एएसआई को सोमवार तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सभी पक्षों की निगाहें अब 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। इस सुनवाई में एएसआई का जवाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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