प्रमुख सचिव नगर विकास और डीएम हाईकोर्ट में तलब

17 साल से मुआवजे के लिए भटकने वाले किसानों को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलती नजर आ रही है। लंबे समय तक किसानों को आश्वासन की घुट्टी पिलाते आ रहे प्रशासनिक  अफसरों की जान अब सांसत में है। किसानों की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट का रुख सख्त है।

गुरुवार को शासन और प्रशासन के प्रति कोर्ट का व्यवहार यह जाहिर कर रहा था। किसानों के अधिवक्ता एसके चतुर्वेदी ने बताया कि अब कोर्ट ने इस प्रकरण को लेकर प्रमुख सचिव नगर विकास और डीएम मथुरा के साथ स्टेट आफिसर को तलब कर लिया है। इसके लिए सुनवाई की अगली तिथि 19 अगस्त निर्धारित कर दी है। इधर, किसानों का दामोदरपुरा में धरना गुरुवार को भी जारी रहा।

यहां धरनारत किसानों ने एक बार फिर दोहराया है कि 15 अगस्त तक शासन और प्रशासन मुआवजा वितरण नहीं करता है तो वह कोई भी आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश होंगे। इसके लिए पूर्व में ही डीएम को सूचना दे दी गई है। धरना स्थल पर गुरुवार को भगवान सिंह छौंकर, तेज सिंह बघेल, दौजी बघेल, जगदीश, ठाकुर रोशन सिंह, भजन लाल जाटव, डिग्गी, ओमी बघेल, रामकरन नेताजी सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष मौजूद थे। धरनारत किसानों ने गांव में पैदल मार्च भी किया।


प्रशासन ने तेज की पहल
गोकुल बैराज प्रभावित किसानों के आक्रामक रुख को देख जिला प्रशासन ने मुआवजे की पहल तेज कर दी है। डीएम ने बुधवार को स्वयं मामले में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव नगर विकास से मुलाकात की। लखनऊ बैठक में भाग लेने गए डीएम राजेश कुमार ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को गोकुल बैराज प्रकरण की जानकारी दी। किसानों के धरने और हाईकोर्ट के निर्देशों से अवगत कराया। प्रस्तावित धनराशि जल्द जारी करने की मांग की। इसके बाद डीएम ने प्रमुख सचिव नगर विकास से भी मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने डीएम को जल्द ही मुआवजा राशि जारी करने का भरोसा दिया है। इधर, एसएलओ रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि मुहाल मुर्शीदपुर खादर और मुर्शीदपुर बांगर में 31 किसानों में से 29 को मुआवजा दे दिया गया है। दो किसानों का बंटबारे को लेकर विवाद होने के कारण मुआवजा वितरित नहीं हो सका। उन्होंने मुबारिकपुर बांगर के किसानों से मुआवजा लेने की अपील की है।

आत्मघाती कदम न उठाएं: कुंवर सिंह
गोकुल बैराज प्रभावित किसानों के फैसले को लेेकर चिंतित भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री कुंवर सिंह निषाद ने किसानों से अपील की है कि कोई भी आत्मघाती कदम न उठाएं। संघर्ष के रास्ते जमीनों का मुआवजा हासिल किया जाएगा। 15 अगस्त को लेकर लिए गए फैसले सभी किसान वापस लें।