मथुरा। जिले की ग्राम पंचायतों में तैनात 26 सचिव और प्रधान विकास कार्यों के खर्च का ब्योरा नहीं दे रहे हैं। इन सभी को आरसी नोटिस जारी किया गया है। आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन में का समय दिया गया है। डीपीआरओ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी किरन चौधरी ने बताया कि 26 पंचायत सचिवों-प्रधानों को आय-व्यय के बिल वाउचर और लेखा-जोखा उपलब्ध कराने के लिए आर सी नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन की समय अवधि पूरी होने के बाद 16वें दिन राजस्व टीम भेजकर सभी से नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में है।