मथुरा। मथुरा-वृंदावन नगर निगम की स्थापना हुए 8 वर्ष हो गए हैं लेकिन कर्मचारियों को नगर पालिका के समय में मिल रहे मकान किराया भत्ते को अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। इस मांग के संबंध में कर्मचारी संगठन मिनिस्टरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न विभागों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क कर समर्थन करने में जुटा हुआ है।
राजीव भवन स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालय में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने दस्तक दी है। संगठन के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2017 में नगर विकास विभाग द्वारा मथुरा-वृंदावन नगर पालिका का विस्तार करते हुए नगर निगम बना दिया। उस समय 51 गांवों को नगर निगम की सीमा क्षेत्र में मिलाया गया था। नगर पालिका मथुरा के ब श्रेणी में होने के कारण यहां के कर्मचारियों को उसी हिसाब से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। मंत्री मुकुल शर्मा ने बताया कि पूर्व में भी अ श्रेणी का एचआरए दिए जाने को लेकर शासन की ओर से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रवार मथुरा-वृंदावन नगर निगम की जनसंख्या मांगी गई थी।
नगर आयुक्त की ओर से 9 अक्तूबर 2025 को नगर निगम की कुल जनसंख्या 657046 बताते हुए शासन को पत्र भेजा था। जल्दी ही प्रतिनिधि मंडल जनपद के विधायकों से मुलाकात करेगा।