मथुरा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध किया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जीएसटी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। वहीं मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। दि मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन ने भी ज्ञापन सौंप संशोधन बिल का विरोध किया।
बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, सचिव शिव कुमार लवानियां के नेतृत्व में गोवर्धन रोड स्थित जीएसटी कार्यालय से अधिवक्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां छह सूत्री मांगपत्रों का ज्ञापन जिलाधिकारी सीपी सिंह को सौंपा। बिल के विरोध में अधिवक्ताओं हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। वहीं संशोधित बिल की प्रतियां भी जलाईं।
सचिव शिव कुमार लवानियां ने बताया कि ज्ञापन में अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान करने, परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई सहमति न करने और लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखने, परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत समाप्त करने, अधिवक्ता की मृत्यु पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान करने की मांग प्रमुख रही।
दूसरी ओर मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद बंसल के नेतृत्व में एडिशनल कमिश्नर अपील ग्रेड-1 राज्यकर विभाग प्रशांत कुमार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विपिन कुमार अग्रवाल योगेश वर्मा, दिलीप गुप्ता, मान सिंह, हरेकृष्ण अग्रवाल, राजीव पाराशर, अरविंद अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
दि मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्यकर विभाग मथुरा राजवर्धन सिंह को केंद्रीय कानून मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संतोष कुमार भोजवाल, हर्षल शर्मा, अभिषेक सक्सेना, रामकुमार, मिकेंद्र नाथ गुप्ता आदि मौजूद रहे।