मथुरा। विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इससे जिले के 4.21 लाख उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से 1.50 लाख ऐसे लोगों को तत्काल राहत मिलेगी जिनके यहां यह मीटर लग चुके हैं।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में मथुरा में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट मीटर लगाने शुरू का कार्य शुरू किया था। मार्च 2026 तक जिले में 150434 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए गए जबकि 271266 उपभोक्ताओं के यहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जैसे ही निगम ने कनेक्शन को पोस्टपेड से प्रीपेड में तब्दील किया, लोगों को परेशानी शुरू हो गई।
उपभोक्ताओं का आरोप था कि स्मार्ट मीटर के कारण उनका बिल अधिक आ रहा है। साथ ही 200 रुपये के बकाया होने पर भी कनेक्शन काट दिया जाता है। पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं ने स्मार्ट मीटर तक तोड़ डाले। अब पुरानी व्यवस्था के तहत ही उपभोक्ताओं को पहले की तरह मासिक बिजली का बिल मिलेगा। विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता राजीव गर्ग ने बताया कि प्रदेश स्तर पर फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था को लेकर अभी कोई आदेश नहीं आया है। आदेश आने के बाद उस पर अमल किया जाएगा।