एसटीपी और एसपीएस के संचालन में 1.74 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता पर शासन ने नगर पालिका मथुरा की चेयरमैन को आरोप पत्र थमा दिए हैं। चेयरमैन को 10 बिंदुओं पर 15 दिन में साक्ष्यों के साथ जवाब देना है। आरोप पत्र डीएम के जरिए चेयरमैन को सौंपा गया।
बता दें कि नगर पालिका मथुरा की ओर से वित्तीय वर्ष 2014-15 में एसटीपी-एसपीएस के ठेके के संचालन में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता बरतने की शिकायत सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष उमेश भारद्वाज, सचिव राजीव सिंह ने की थी।
मामले की जांच तत्कालीन एडीएम कानून व्यवस्था सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने की। इसमें 17413400 रुपये के ठेका को उठाने में ठेकेदार के साथ सांठगांठ करते हुए अनियमितता बरतने की बात सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार आधा दर्जन अफसरों से वसूली करने की संस्तुति की गई।
इस पर शासन ने पालिकाध्यक्ष मनीषा गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी केपी सिंह, सहायक अभियंता उदयराज यादव, अवर अभियंता जलकल केआर सिंह, लेखाकार विकास गर्ग को आरोप पत्र जारी करने के आदेश दिए।
पालिकाध्यक्ष के लिए सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह ने आरोप पत्र जारी किया है। इसे डीएम निखिल चंद्र शुक्ला ने निकाय प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से पालिकाध्यक्ष को भेज दिया है। तत्कालीन ईओ, सहायक अभियंता, अवर अभियंता जलकल और लेखाकार से विभागीय निदेशक के स्तर से जवाब मांगा जाना है। पालिकाध्यक्ष को 10 बिंदुओं पर साक्ष्यों के साथ 15 दिन में जवाब देना है।