जिले में अब एजूकेशन ड्राप रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। किशोरवय की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी आयोग नजर रखेगा। एजूकेशन ड्राप न होे इसके लिए कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल किया जाएगा। बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग मिलकर कार्ययोजना को प्रभावी बनाने के लिए पहल करेंगे। बच्चों का शोषण न हो सके इस पर भी बाल संरक्षण संबंधी विभाग नजर रखेंगे। इस संबंध में आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है।
बाल संरक्षण आयोग की मंशा है कि हर बालक शिक्षा प्राप्त करे। सरकार की सर्व शिक्षा अभियान का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचे। केवल कागजी कार्रवाई करने की बजाए धरातल पर एजूकेशन ड्राप रोकी जाए। स्कूल जाने वाली उम्र के किशोरवय को हर हाल में स्कूल तक पहुंचाया जाए। प्राइमरी से जूनियर तक के बच्चों का शोषण और उत्पीड़न रोकने के लिए अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। बाल संरक्षण आयोग तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल पर अब शिक्षा, स्वास्थय, बाल संरक्षण विभाग कार्ययोजना बनाकर अपना प्रस्ताव शासन को भेजेगा।
आंगनबाड़ी और शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण
मैनपुरी। बाल संरक्षण आयोग की पहल के तहत कार्ययोजना के बाद सरकार आंगनबाड़ी तथा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण में संबंधितों को एजूकेशन ड्राप रोकने, शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में पहल करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राइमरी से जूनियर तक के बच्चों का उत्पीड़न और शोषण रोकने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत संबंधितों को प्रशिक्षण देकर सोशल वर्करों को भी सक्रिय किया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया जोर
मैनपुरी। आयोग के अनुसार प्रदेश में तमाम किशोरवय की एजूकेशन ड्राप हो रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी संबंधित विभाग गंभीर नहीं है। सरकार की सर्व शिक्षा योजना का प्रभावी असर नहीं हो रहा है। जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण विभाग जिम्मेदारी को नकारा नहीं सकता है। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी।
एजूकेशन ड्राप रोकने के लिए आयोग की पहल का क्रियान्वयन कराया जाएगा। बाल संरक्षण के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की भी जबाबदेही सुनिश्चित की गई है। आयोग की पहल के बाद शासनादेश मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
अलका मिश्रा, बाल संरक्षण अधिकारी