मैनपुरी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधान और पंचायत सचिव अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। योजना के सर्वे में शामिल परिवारों की पात्रता और अपात्रता का निर्णय खुली बैठक में होगा। पात्र व्यक्ति ग्राम पंचायत में होने वाली खुली बैठक स्वयं अपनी अधिकारियों के सामने पात्रता की बात रख सखेंगे। उस पर निरीक्षण कर अधिकारी सर्वेक्षण की स्थायी पात्रता सूची में नाम दर्ज कर लाभ के लिए भेजेंगे।
जिला प्रशासन ने जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों की खुली बैठक के लिए रोस्टर जारी कर दिए हैं। यह बैठक 16 और 17 जून से चलेंगी। इन्हें 30 जून तक पूरा करना होगा। इसमें ग्रामीणों की मौजूदगी में सर्वे किए गए परिवारों की सूची पढ़ी जाएगी। जिसके बाद ग्रामीण अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति और सुझाव रख सकेंगे। सुझावों पर संबंधित अधिकारी बैठक कर निर्णय लेंगे। परियोजना निदेशक सोमनाथ चौरसिया ने बताया कि पिछले साल जनवरी से आवासों का सर्वे शुरु हुआ था। इसमें सर्वेयर टीम ने कुल 12586 घरों का सर्वे किया था।
सर्वे की यही सूची ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में रखी जाएगी। इसमें सर्वेयर की ओर से किए गए सर्वे के तथ्य जांचे जाऐंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता का दावा करने वाले इस बैठक में अपनी बात रखेंगे। इस दौरान सर्वेक्षण सूची में त्रुटि पाने पर संशोधन करने का विकल्प भी रहेगा। इसके बाद ही स्थायी पात्रता सूची तैयार होगी। आवास योजना के सर्वेक्षण की सूची पहली बार खुली बैठक में रखी जाएगी।
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प्रधान और सचिवों पर लगते थे आरोप
आवास योजना में आवेदन करने के बाद जो पात्र-अपात्र सामने आते थे। उनमें से कई लोग प्रधान और सचिव पर आरोप लगाते थे कि योजना में अपने चहेतों को आवास दे दिए गए हैं। जबकि जो लोग पात्र हैं उनको आवास ही नहीं मिले। कई बार भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आए जिसमें पहले से पक्का मकान होने पर भी संबंधित को योजना का लाभ दे दिया गया।
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खुली बैठक में पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे सूची को नहीं रखा जाता था लेकिन इस बार पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में सर्वेक्षण सूची ग्रामीणों के समक्ष रखी जाएगी। जिससे कि पात्रता रखने वाला व्यक्ति किसी तरह अपात्र सूची में हो तो वह अपनी बात रख सके। सोमनाथ चौरसिया, परियोजना निदेशक