कासगंज। सोरोंजी थाना क्षेत्र में नगरिया स्थित शेरवानी शुगर सिंडिकेट लिमिटेड (न्यौली चीनी मिल) के प्रबंध निदेशक (एमडी), यूनिट हेड और एजीएम वित्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिल प्रबंधन ने कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद गन्ना किसानों का 19.45 करोड़ बकाया भुगतान नहीं किया है। जिलाधिकारी के आदेश पर मिल प्रबंधन के तीन शीर्ष अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिला सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के सचिव प्रदीप कुमार वर्मा ने सोरोंजी कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि पेराई सत्र 2025-26 के दौरान न्यौली चीनी मिल ने 22 नवंबर, 2025 से पेराई कार्य शुरू किया था। 2 फरवरी, 2026 तक कुल 10.37 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की थी। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्धारित दरों के मुताबिक खरीदे गए कुल गन्ने का उचित मूल्य लगभग 41.23 करोड़ रुपये और देय गन्ना विकास अंशदान 57.06 लाख रुपये बनता था।
नियमानुसार मिल को खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को यह भुगतान कर देना चाहिए था, लेकिन मिल प्रबंधन लगातार इसमें कोताही बरतता रहा। इस संबंध में जिला गन्ना अधिकारी कासगंज, उप गन्ना आयुक्त बरेली, आयुक्त गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी की ओर से मिल को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दर्जनों बार चेतावनी और नोटिस जारी किए गए, लेकिन मिल प्रबंधन की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ।
19 जून 2026 तक चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 19.18 करोड़ रुपये का अवशेष गन्ना मूल्य और 27.06 लाख रुपये का अवशेष गन्ना विकास अंशदान बकाया था, जो कुल मिलाकर करीब 19.45 करोड़ रुपये बैठता है। मिल प्रबंधन की ओर से गन्ना किसानों को बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा था। पीड़ित लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम प्रणय सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके आदेश पर सचिव प्रदीप कुमार वर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर मिल के एमडी कुणाल यादव, यूनिट हेड इसरार अहमद और एजीएम (लेखा/वित्त) वेदप्रकाश शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि न्यौली चीनी मिल प्रबंधन के तीन अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।