मैनपुरी। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी यूनिफार्म वितरण में गड़बड़ी न हो इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यूनिफार्म की गुणवत्ता खराब मिलने और रेडिमेड यूनिफार्म का वितरण पाए जाने पर प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे। सभी न्याय पंचायतों मेें यूनिफार्म वितरण के निरीक्षण किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्य सचिव के निर्देश के बाद बीएसए ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यूनिफार्म वितरण का निरीक्षण करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी किए जाएंगे। इनके सहयोग के लिए न्याय पंचायत स्तर पर 80 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि सभी प्रभारी अधिकारी आवंटित न्यायपंचायत में आने वाले सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर नि:शुल्क यूनिफार्म की उच्च गुणवत्ता का कपड़ा खरीदने और बच्चों की नाप के अनुसार सिलाई करवाने के लिए प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। डीएम की अध्यक्षता में 80 न्याय पंचायतों में 80 राजपत्रित अधिकारी नियुक्त होंगे। यह अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर यूनिफार्म की गुणवत्ता परखेंगे। इसमें सीडीओ, डीडीओ, बीएसए, एबीएसए, ब्लाक समन्वयक आदि शामिल होंगे।
शासन के दिशा निर्देश मिल चुके हैं। निर्देशानुसार ही कार्य किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में सभी न्यायपंचायत स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगते ही कार्य शुरू हो जाएगा।
- हरिकेश यादव, बीएसए