मैनपुरी। सरकार की प्राथमिकता वाले लोहिया गांवों में विकास योजनाओं का हाल बुरा है। बजट की कमी के चलते लोहिया गांव भी उपेक्षा का शिकार हैं। मार्च माह की शुरूआत में बजट मिला भी तो अब डीपीआरओ के निधन के चलते कार्यदायी संस्था को समय से पैसा नहीं मिल सका। ऐसे में वित्तीय वर्ष में समय सीमा के अंदर लोहिया गांव संतृप्त होते नहीं दिख रहे।
वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद में 24 लोहिया गांवों का चयन किया गया। इनमें आंतरिक गलियां और केसी ड्रेन के निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी आरईएस विभाग को सौंपी गई। योजना के तहत शासन स्तर से मांग के सापेक्ष पहले काफी कम बजट अवमुक्त किया गया। अब तक 24 में से 14 लोहिया गांव में आंतरिक गलियों और केसी ड्रेन का निर्माण कार्य ही नहीं हो सका।
आरईएस विभाग द्वारा 24 लोहिया गांव में आंतरिक गलियों के निर्माण के लिए चार करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपये की मांग की गई थी। इसके सापेक्ष विभाग क ो एक करोड़ आठ लाख 18 हजार रुपये ही जनवरी माह तक मिले। केसी ड्रेन के निर्माण की भी स्थिति अच्छी नहीं रही। इन गांवों में केसी ड्रेन के निर्माण के लिए एक करोड़ 61 लाख 70 हजार रुपये की मांग की गई। इसके सापेक्ष जनवरी माह तक 41.82 लाख रुपये ही मिले। जिससे विभाग द्वारा 10 लोहिया गांव में ही केसी ड्रेन और आंतरिक गलियों का निर्माण कराया गया।
विवाद के चलते एक गांव का विकास अधूरा
विकास खंड कुरावली के ग्राम अलूपुरा का वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोहिया गांव के रूप में चयन किया गया था। विवाद के चलते इस वर्ष भी गांव में आंतरिक गलियां और केसी ड्रेन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इसके लिए उच्चाधिकारियों को लिखा गया है।
यदि डीपीआरओ के यहां से शीघ्र धनराशि विभाग को मिल जाती है तो गांव को मार्च माह में संतृप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। 31 मार्च तक सात गांव तक संतृप्त कर लिए जाएंगे। धनराशि दिलाने के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा गया है। शासन से मांगी गई धनराशि डीपीआरओ के यहां उपलब्ध करा दी गई है।
आरपी राम, अधिशासी अभियंता आरईएस
मामला अभी उनकी जानकारी में नहीं आया है। शीघ्र ही धनराशि आरईएस को हस्तांतरित कराई जाएगी। मानक के अनुरूप और समय सीमा के अंदर लोहिया गांव में सड़क और केसी ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा।
- अनुराग पटेल, सीडीओ