पालिका के सीमा विस्तार में की गई मनमानी

उल्लेखनीय है सपा शासन में नगर पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार हुआ था। इसमेेेेेेेेेेेेें तब कई आपत्तियां लगाई गई थीं लेकिन सत्ता के दबाव में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया। साथ ही आनन-फानन में शासन से उक्त प्रस्ताव मंजूर कर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर पालिका के सीमा विस्तार पर सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में जगरूपपुर, संसारपुर, ताबेपुर, रमईहार, मैनपुरी देहात, धारऊ, मधाऊ, खरपरी, अकदूइया, देवपुरा देहात, ट्रांस्पोर्टनगर मौजा औड़ण्य पड़रिया का आंशिक भाग के प्रधानों ने नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को पत्र भेजा है।

कहा है कि सीमा विस्तार के दौरान हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थीं लेकिन इसके बाद भी उनका निस्तारण नहीं किया गया और सपा विधायक के दबाव में आनन फानन में सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया। यही नहीं वहां से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि सीमा विस्तार में दूर के गांवों को शामिल किया गया है। वहीं पास के गांवों को छोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य जाति विशेष के व्यक्ति को नगर पालिका का चेयरमैन बनाना है। उन्होंने नगर विभाग मंत्री से इस संबंध में पुन: विचार कर पालिका का सीमा विस्तार की प्रक्रिया फिर से कराने की मांग की है। एडीएम डाक्टर एके श्रीवास्तव ने बताया कि शासन से मिले पत्र में जो जानकारी मांगी है वह भेजी जा रही है।

ईओ से मांगी जानकारी
मैनपुरी। शासन से पत्र आने के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ईओ नगर पालिका रामपाल से पालिका के सीमा विस्तार के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी है। उन्हें पत्र भी भेजा गया है।