महोबा/कबरई। खनन उद्योग कल्याण समिति के प्रयास आखिरकार रंग लाए। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने मंगलवार को व्यापारियों के हित में निर्णय लेते हुए रॉयल्टी की मात्रा प्रति ट्रक 44 फीसदी तक घटा दी है। शासन के इस निर्णय से न सिर्फ पत्थरमंडी कबरई फिर गुलजार होगी बल्कि लोगों को सस्ती दर पर गिट्टी व अन्य उप खनिज मिल सकेगा। इस आदेश से व्यापारियों में खुशी है।
पत्थरमंडी कबरई में करीब 250 क्रशर प्लांट व इतने ही पहाड़ संचालित हैं। चार साल पहले तक प्लांटों में सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलता था। शासन के नए आदेशों से जिले के एक मात्र उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। मंदी के चलते 60 फीसदी क्रशर प्लांट बंद हाे गए। मध्यप्रदेश में यहां से सस्ता माल मिलने के चलते अधिकांश ट्रक चालक वहां का रुख करने लगे। मंदी की मार से जूझ रही पत्थरमंडी कबरई को उबारने के लिए खनन उद्योग कल्याण समिति ने शासन स्तर पर लिखापढ़ी करते हुए समस्याओं से अवगत कराया।
मंगलवार को लखनऊ सचिवालय में प्रमुख सचिव खनिज की अध्यक्षता में व्यापारियों व अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक रोशन जैकब और उप निदेशक विपिन कुमार जैन भी मौजूद रहे। महोबा से यूनियन के संरक्षक रामकिशोर सिंह, रघुराज प्रताप सिंह व अतीक शामिल हुए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अब एक घनमीटर रॉयल्टी से 1.65 टन की जगह 2.84 टन उपखनिज का परिवहन हो सकेगा। इससे राॅयल्टी की मात्रा 44 फीसदी तक घट जाएगी। लोगों को 15 फीसदी तक सस्ती दर पर गिट्टी व उपखनिज मिल सकेगा। इस निर्णय से पत्थरमंडी कबरई में बंद पड़े क्रशर प्लांट फिर शुरू होंगे और सैकड़ों श्रमिकों को काम मिल सकेगा।
जिले के एक मात्र उद्योग के पक्ष में शासन के इस निर्णय से व्यापारी खुश हैं। बुधवार को खनन एवं क्रशर उद्यमियों ने ऋषिराज इंडस्ट्री में एकत्र होकर एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हुए इस फैसला का स्वागत किया। व्यापारियों ने इसे प्रदेश के लिए मील का पत्थर बताया। कहा कि शासन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस मौके पर यूनियन के देवेंद्र मिश्रा, प्रणव त्रिपाठी, ओमनारायण, विवेक वर्मा, नितिन त्रिपाठी, रूपेंद्र सिंह, अमित द्विवेदी, देवेंद्र सिंह समेत अन्य उद्यमी मौजूद रहे। (संवाद)