महोबा। प्रदेश के पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। शासन ने 30 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल में जरूरी सुधार करने व प्रत्येक जिले में सहायता केंद्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि पीपीओ नंबर और कोषागार कोड के आधार पर दावे स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही कार्यालयाध्यक्ष के अग्रसारण पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त होगी। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स संस्थान के प्रदेश महामंत्री बीके तिवारी ने बताया कि पत्नी को आश्रित के बजाय पेंशनर के साथ दर्ज करने व अन्य आश्रितों के लिए स्व प्रमाणित पत्र स्वीकार करने की व्यवस्था होगी। जनसुविधा और लोकवाणी केंद्रों पर 30 रुपये शुल्क में दावा अपलोड किया जा सकेगा। पोर्टल की समीक्षा हर 15 दिन में होगी। इस मुद्दे को पेंशनर संस्थान ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद शासन ने इसमें सुधार किया है। संवाद