-अगले साल तैयार होने वाली सर्किल रेट लिस्ट में नए नियम हो सकते हैं शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। जमीनों के सर्किल रेट में एकरूपता लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर से जनपद से फीडबैक मांगा गया है। सर्किल दर मानकीकरण समिति समीक्षा के बाद नए रेट लागू करेगी। सड़कों के हिसाब से जमीन की कीमत तय की जाएगी। इससे मकान और दुकान निर्माण में एकरूपता आ सकेगी। फीडबैक देने के लिए निबंधन विभाग को 30 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन नियमों को अगले साल तैयार होने वाली सर्किल रेट लिस्ट में शामिल किए जाने की उम्मीद है।
शासन स्तर से प्रदेश के सभी जनपदों की सर्किल दर सूची के मूल्यांकन पद्धति में एकरूपता लाने के लिए सर्किल दरों के सरलीकरण व मानकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति ने संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता लाने के लिए मानकीकृत कलेक्टर दर सूची का मसौदा तैयार किया है। लगभग सभी जिलों में हर साल सर्किल रेट की नई दरों को प्रभावी करने की कार्रवाई की जाती है लेकिन सभी जनपदों में एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। इससे सर्किल रेट की दरों में भिन्नता देखी जाती है लेकिन अब मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की कवायद की जा रही है। सर्किल रेट के नए मसौदे में मंजिलवार भवनों के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है।
एक से चार मंजिला तक के भवन में प्रत्येक मंजिल के अविभाजित भूभाग का मूल्य अलग-अलग होगा। वहीं दो मंजिला भवन में प्रत्येक मंजिल की अविभाजित भूमि का 50 फीसदी, तीन मंजिला में क्रमशः 33.33 प्रतिशत और चार मंजिला में 25 प्रतिशत हिस्सा मान्य होगा जबकि चार से अधिक मंजिल वाले भवनों के लिए मूल्यांकन बहुमंजिला भवन व अपार्टमेंट की दरों पर किया जाएगा। छत की रजिस्ट्री के लिए भी नई दरों का प्रावधान किया गया है। प्रदेशभर में सर्किल रेट की दरों में एकरूपता रहे। इसके लिए तैयार हुए मसौदे पर भी जिलों के निबंधन कार्यालयों से फीडबैक भी मांगा जा रहा है। इससे पहले जिले में वर्ष 2023 में नई सर्किल रेट की दरों को लागू किया गया था।
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वर्जन
जमीनों के सर्किल रेट में एकरूपता लाने के लिए समिति गठित की गई है। संभव है कि फीडबैक के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी दिखाई दे। समयावधि के भीतर फीडबैक विभाग को भेज दिया जाएगा। -हनुमंत प्रसाद, सब रजिस्ट्रार, महोबा।