महोबा। तहसील चरखारी के अकठौंहा गांव में 50 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित बुंदेलखंड के पहले स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए आज समाज कल्याण निर्माण निगम की टीम आएगी। विभाग के अधिकारियों ने खेल विभाग को पत्र भेजकर भू-प्रपत्र व जमीन का नक्शा मांगा है। डीपीआर बनाने के दौरान प्रथम चरण में उपलब्ध कराई गई भूमि का मृदा परीक्षण कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
चरखारी विधायक बृजभूषण सिंह की पहल पर अकठौंहा गांव में स्पोर्ट्स कॉलेज स्वीकृत हुआ है। भूमि का निरीक्षण करने के साथ ही डीपीआर बनाने का काम शुक्रवार से शुरू होगा। डीपीआर बनाने के लिए कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम की टीम आएगी। इसको लेकर कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने जिला उपक्रीड़ा अधिकारी रामचंद्र को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने स्पोर्ट्स कालेज के लिए आवंटित की गई भूमि के भू-प्रपत्र, जमीन का नक्शा मांगा है। उपक्रीड़ा अधिकारी ने तहसीलदार चरखारी कृष्णराज सिंह से शुक्रवार को राजस्व कर्मियों की टीम अकठौंहा गांव भेजने की मांग की है। राजस्व टीम कार्यदायी संस्था की टीम के सामने जमीन की पैमाइश करे। वहीं यूपी खेल निदेशालय के निदेशक आरपी सिंह ने महोबा में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण को लेकर पत्र भेज कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
उपक्रीड़ा अधिकारी रामचंद्र का कहना है कि स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण के लिए डीपीआर से संबंधित काम के सिलसिले में शुक्रवार को टीम आएगी। इस दौरान भूमि की पैमाइश भी कराई जाएगी। ताकि स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। योजनाओं की समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड की प्रगति को लेकर डीएम व सीएमओ से नाराजगी जताई। उन्होंने शासन की जानकारी होने की बात कहते हुए कहा कि पर्दे के पीछे क्या है उन्हें सब पता है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं है।
कलक्ट्रेट सभागार में राज्यपाल ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय वित्तायोग का बजट खर्च न किए जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि इससे गांव व आंगनबाड़ी केंद्रों को संवारा जा सकता था। वहीं अमर उजाला की खबर का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आगाह किया। कहा कि उन्होंने 20 वर्ष शासन में काम किया है। उन्हें पता है कि पर्दे के पीछे क्या है। पर्दा लगाकर छिपाने से कोई लाभ नहीं। इसके अलावा जिले में आयुष्मान कार्ड 50 फीसदी से कम बने होने पर नाराजगी जताई। वहीं, जीआईसी व जीजीआईसी में की गई तैयारियां धरी रह गई।