महराजगंज। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट परिसर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
जिलाध्यक्ष फूलचंद अग्रवाल के नेतृत्व में ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय बजट 2026-27 में उद्योग एवं व्यापार जगत को राहत प्रदान करने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से उद्योग एवं व्यापार वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, रोजगार सृजन करने और सरकारी राजस्व में योगदान देता आ रहा है। लेकिन वर्तमान में बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें, जटिल नियम-कानून और साइबर अपराध जैसी समस्याओं से व्यापारी-उद्यमी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने 13 प्रमुख मांगें रखीं। इनमें बैंक ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती, एनपीए घोषणा की समय सीमा 3 माह से बढ़ाकर 6 माह करने तथा एनपीए खातों के लिए विशेष पुनर्स्थापना योजना लागू करने, आवासीय क्षेत्रों में वैध रूप से संचालित व्यावसायिक इकाइयों पर सील/ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने, जीएसटी दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाने की मांग की।