महराजगंज। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आमजन को लगातार राहत मिल रही है। लोक अदालत के जरिए वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जा रहा है। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,300 मामलों का निस्तारण किया गया।
जानकारी के अनुसार, एसबीआई, बड़ौदा यूपी बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, सोनाटा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, सत्या फाइनेंस और भारत दूरसंचार लिमिटेड सहित कुल 16 बैंकों की ओर से 15,230 वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्तुत वादों में से 1,300 मामलों का निस्तारण किया गया।
इन मामलों में 3.94 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल की गई जबकि 10.22 करोड़ रुपये की धनराशि सेटल की गई। वहीं, ऋण धारकों को कुल 5.52 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से बैंक ऋण से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत में बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मामलों का मौके पर ही समाधान किया जाता है। आपसी सहमति से समझौता होने के कारण किसी भी पक्ष को लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। शनिवार को 16 बैंकों से दी गई 5.52 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गई। संवादप