महराजगंज। आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में जिले की पुलिस ने गौरव बढ़ाया है लेकिन अन्य विभाग कैटेगरी सी व डी में शामिल हैं। समीक्षा में पता लगा कि निस्तारण में शिकायतकर्ता का पक्ष लिए बिना ही रिपोर्ट लग रही है। ग्राम्य विकास, पंचायतीराज व राजस्व विभाग में सर्वाधिक लापरवाही की रिपोर्ट है।
आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्षता के आधार पर करने का शासनादेश भी जनपद के विभिन्न महकमों के लिए कागजी निस्तारण बनकर रह गया है। अधिकारियों की इस कार्यशैली से पोर्टल पर शिकायतों की जांच पर फरियादी सवाल उठा रहे हैं। उनके लिए न्याय की आस बेमानी साबित हो रहा है।
शिकायत करने वालों का कहना है कि जब तक पोर्टल पर आरोपी बनाए गए अधिकारी और कर्मचारी ही जांच करेंगे और शिकायतकर्ता से कोई संपर्क नहीं किया जाएगा तब गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कहां संभव। अधिकतर मामलों की जांच तक नहीं की जाती और रिपोर्ट लग जाती है। जनपद में बानगी के तौर पर बौलिया बाबू ग्राम पंचायत की ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायतीराज, मनरेगा की कुल चार शिकायतें चार अलग-अलग ग्रामीणों ने की, लेकिन निस्तारण में किसी शिकायतकर्ता का पक्ष जानने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं समझी गई।
केस एक-
22 अक्तूबर 2025 को बौलिया गांव के कविशंकर पांडेय ने गांव के खलिहान की भूमि जिसका गाटा नंबर 599 उसपर लगे कीमती वृक्षों को कटवाने व कब्जा करने की शिकायत की। इसमें वन विभाग के निचलौल रेंजर ने 16 हजार का जुर्माना हरा पेड़ काटने पर लगाया लेकिन इसके बाद खलिहान की भूमि के शिकायत प्रकरण में शिकायतकर्ता से बिना पक्ष जाने या सूचना दिए यह रिपोर्ट अपलोड कर दिया कि खलिहान की भूमि पर कोई कब्जा नहीं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अधिकारी जैसा चाह रहे वैसा रिपोर्ट लगा रहे हैं। जागरूक होकर भी हम जैसे लोग मौन रहने पर मजबूर हैं।
केस-2
बौलिया गांव के ही लक्ष्मी यादव ने 13 जनवररी को शिकायत दर्ज कराई कि गांव में आबादी की भूमि उन्हें वर्षों पहले पट्टे पर मिली थी लेकिन इस पर अन्नपूर्णा भवन बनवाने के नाम पर जमीन पर कब्जा कर जिम्मेदार ने अपनी बैठकी बनवा ली। निस्तारण में लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि प्रधान अन्नपूर्णा भवन जो सार्वजनिक कार्य के लिए है वह निर्मित करा रहे हैं, जबकि बने भवन पर एक जनप्रतिनिधि का नाम लिखा है। लक्ष्मी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं।
केस-3
बौलिया गांव के ही योगेंद्र ने आईजीआरएस पर मनरेगा पार्क निर्माण के दो वर्ष भीतर जर्जर हो गया क्यों और मनरेगा में फर्जी हाजिरी की शिकायत 15 मई 2026 को की। जांच में डीसी मनरेगा व सहायक निदेशक मत्स्य पहुंचे भी, लेकिन मामला बिना किसी कार्रवाई के निस्तारित कर दिया गया। योगेंद्र ने बताया कि शिकायत पर उनका पक्ष लेने की जरूरत संबंधित जांचकर्ताओं ने नहीं समझी।
केस 4
इसी गांव के सुरेंद्र गुप्ता ने गांव में दो वर्ष पहले लगभग 1.90 लाख की लागत से बने पंचायत भवन के प्लास्टर उखाड़कर लाखों का वारा-न्यारा करने के मामले की शिकायत 17 अक्तूबर को दर्ज कराई लेकिन इसी महीने में यह पोर्टल पर ही निस्तारित कर दिया गया। शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने बताया कि जब तक अधिकारियों पर अंकुश नहीं तब तक शिकायत का सही निस्तारण संभव ही नहीं है।
बोले अधिकारी
आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता से जांच अधिकारी मिलें और निस्तारण के उपरांत उसकी संतुष्टि भी दर्ज करें यह प्रावधान शासन स्तर से ही प्रभावी है। जनपद में ऐसी शिकायतों को सूचीबद्ध कराया जाएगा, जिससे शासन तक संबंधित विभागों की कार्यशैली रिपोर्ट भेजी जा सके।
- डॉ. प्रशांत कुमार, अपर जिला अधिकारी