केंद्र और राज्य कर्मचारियों ने शुक्रवार को काली पट्टी बांध कर सातवें वेतन आयोग का विरोध जताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली से इसमें व्याप्त विसंगति को दूर करने की मांग की।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री कमलेश सिंह ने कहा कि पांचवें और छठवें वेतन आयोग में 40 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की गई थी। सातवें वेतन आयोग में महज 23.5 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश जस्टिस एके माथुर की कमेटी ने की है। जबकि अब पहले से अधिक महंगाई हो गई है।
विसंगति नहीं दूर की गई तो आंदोलन करेंगे। वहीं पोस्ट मास्टर डीपी राना ने कहा कि केन्द्र सरकार सातवां वेतन आयोग लागू कर रही है तो वेतन वृद्धि में 60 प्रतिशत हो जो कि 15 प्रतिशत हुआ है। विजय मोहन शर्मा ने कहा कि वेतन कम से कम 26 हजार रुपये हो।