निचलौल। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर कमेटी निचलौल ने मंगलवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क वापस लेने की मांग की।
ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि यूपीआई भुगतान व्यापार का प्रमुख माध्यम बन चुका है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। संगठन ने यूपीआई भुगतान को पूरी तरह शुल्क-मुक्त रखने, शुल्क लगाने से पहले व्यापारी संगठनों से परामर्श करने तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। व्यापार मंडल के महेश गुप्ता, समय कसौधन, साहबान, दिलीप मद्धेशिया आदि ने एसडीएम से ज्ञापन शासन और संबंधित उच्चाधिकारियों तक भेजकर आवश्यक कार्रवाई कराने की अपील की।