रजिस्ट्री बैनामा हेतु प्रदेश सरकार के फ्रंट आफिस खोलने के प्रस्ताव को लेकर अधिवक्ताओं में उबाल
बैकफुट नहीं हुई सरकार तो निर्णायक आंदोलन होना तय : अध्यक्ष
नौतनवा। रजिस्ट्री बैनामा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित फ्रंट ऑफिस खोले जाने को लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं में आक्रोश है। बुधवार को रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बैठक कर बृहस्पतिवार से रजिस्ट्री कार्यालय और समस्त न्यायालयों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की।
अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद शुक्ला ने कहा कि सरकार का रजिस्ट्री बैनामा के लिए फ्रंट ऑफिस खोलने का प्रस्ताव कहीं से भी अधिवक्ता और जनता के हित में नहीं है। भविष्य में इससे अधिवक्ता एवं वसीका नवीश का अधिकार छिन जाएगा और आमजन को भी विभिन्न परेशानियां झेलनी पड़ेंगी।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ इस प्रस्ताव को किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं करेगा। यदि सरकार ने जल्द इसे वापस नहीं लिया तो निर्णायक आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। इस दौरान सचिव दयानंद यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद शुक्ला, साधु शरण, विभूति यादव, राजेश श्रीवास्तव, मनोज मिश्रा, योगेंद्र लाल श्रीवास्तव, अमित सिंह, संतोष पांडेय, आशीष श्रीवास्तव, प्रभाकर पांडेय, राजकुमार राजन, कमलेश गौड़ आदि लोग मौजूद रहे।